पुणे/मुंबई . राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ सहित प्रदेश के सभी स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों को चाहिए कि वे सुसज्जित सड़कें और आवश्यक सुविधाओं के साथ म्हाडा के लेआउट को मंजूरी दें और उसी के अनुसार एकल अथवा समूह पुनर्विकास करें।
मंत्रालय स्थित समिति कक्ष में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में पुणे गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास मंडल के विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने पुणे म्हाडा के लंबित पुनर्विकास प्रकल्पों की विस्तृत समीक्षा की और उन्हें गति देने के निर्देश दिए।अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसकी प्रभावी क्रियान्विति कर आम नागरिकों को परवडने योग्य दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएँ। मुंबई बी.डी.डी. चॉल्स की तर्ज पर उच्च गुणवत्ता का निर्माण कर प्रकल्प समय पर पूर्ण किए जाएँ।
जिलाधिकारी को दिए विशेष निर्देश
मुलशी तालुका के नेरे, खेड तालुका के रोहकल तथा शिरूर तालुका में म्हाडा की जमीन पर आने वाले प्रकल्पों में अड़चनों को दूर करने हेतु जिलाधिकारी को विशेष बैठक लेने के निर्देश दिए गए।
इसी तरह पुणे के खराड़ी में म्हाडा लेआउट के पोस्ट ऑफिस आरक्षण को रद्द करने, लोणावला नगर परिषद सीमा के भीतर म्हाडा की जमीनों पर पुनर्विकास व नए निर्माण, दापोडी स्थित अशोक गृहनिर्माण संस्था के पात्र सदस्यों को 20 प्रतिशत आरक्षण योजना में शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडल के सभापति शिवाजीराव आढलराव पाटिल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास एवं गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, म्हाडा के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे और म्हाडा पुणे के मुख्याधिकारी राहुल साकोरे मंत्रालय से उपस्थित थे। वहीं पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी और पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।