पुणे : केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आणि पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या व्यवस्थापनातील काही जमिनींचे बेकायदेशीरपणे वक्फ मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण केल्याच्या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या, “काही दिवसांपूर्वी डिमॉस फाउंडेशन-सेंटर फॉर रिसर्च इन ह्यूमॅनिटीज संस्थेने याबाबत सविस्तर शिफारसी व निवेदन दिले आहे. तसेच पुणे कँटोन्मेंटमधील अनेक नागरिकांनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. काही धार्मिक संस्थांनी संरक्षण व केंद्र सरकारच्या मालकीची जमीन, जी पूर्वी विशिष्ट इस्लामिक संस्थांना तात्पुरत्या भाडेपट्ट्यावर दिली होती, ती वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. हे सर्व कायद्याच्या तरतुदींना व मालमत्ता नियमांना धरून नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी.”
या कारवाया कोणत्याही परवानगीशिवाय झाल्याचा संशय असून, काही अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणामुळे किंवा संगनमतामुळे हे प्रकार घडल्याची शक्यता आहे. यामुळे जमिनीचा कायदेशीर दर्जा बदलून केंद्र सरकारच्या मालकीहक्कावर परिणाम होऊ शकतो. अशा घटना संरक्षण खात्याच्या जमिनींवर अतिक्रमण व गैरवापराच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. केंद्र सरकारच्या मालकीहक्काचे रक्षण आणि संरक्षण खात्याच्या जमिनींच्या व्यवस्थापनाची शुचिता टिकवण्यासाठी तातडीची हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर व कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी, डीजीडीई, कँटोन्मेंट बोर्ड, संरक्षण इस्टेट कार्यालय आदी संबंधित यंत्रणांना जमिनीचे नोंदवही, भाडेअटी व बदल तपासण्याचे निर्देश द्यावेत, चुकीने वक्फ म्हणून वर्गीकृत केलेली कोणतीही केंद्र सरकारची जमीन मूळ कायदेशीर स्थितीत परत आणावी, तसेच जबाबदार अधिकारी व संस्थांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी केल्या आहेत.