“जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली अस्थिरता, शेजारी देशांमधील वाढता तणाव आणि आधुनिक युद्धपद्धतींचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली मोठी वाढ ही काळाची गरज आहे. ७.८ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सरकारची दूरदृष्टी आणि ठाम भूमिका दर्शवते.
संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी २.१९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. आजच्या काळात युद्ध केवळ सीमांवरच नाही तर सायबर स्पेस, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि हायटेक शस्त्र प्रणालींच्या माध्यमातून लढले जात आहे. त्यामुळे ड्रोन, मिसाईल, फायटर जेट्स, एअर डिफेन्स सिस्टम आणि सायबर सुरक्षा यामध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांना संरक्षण क्षेत्रात अधिक बळ मिळणार असून स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती, देशांतर्गत उत्पादन आणि संरक्षण निर्यात वाढीस यामुळे मोठी चालना मिळेल. २०२९ पर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य हे भारताला जागतिक संरक्षण क्षेत्रातील एक मजबूत शक्ती बनवणारे ठरेल.
रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील संघर्ष, भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि बांगलादेशातील अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या लष्करी क्षमतेत वाढ करणे अपरिहार्य आहे. ऑपरेशन सिंदूरसारख्या घटनांमधून धडे घेत केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आणि ठोस पावले उचलली आहेत.
राफेल एम फायटर जेट्स, प्रोजेक्ट ७५I अंतर्गत स्टेल्थ पाणबुड्या, आधुनिक UAV ड्रोन, तेजस विमान, प्रचंड हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाईल आणि S-400 एअर डिफेन्स सिस्टम यांसारखे प्रकल्प भारताच्या संरक्षण क्षमतेला नवे बळ देतील.
देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. हा अर्थसंकल्प मजबूत, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे.”
पुणे परिसरात ग्रोथ हबसाठी 5000 हजार कोटी…
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे. लखपती दिदींना व्याजमुक्त कर्ज देण्याबरोबरच शी मार्टस व प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी हॉस्टेल ही योजना सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या रुग्णालयात कॅज्युअल्टी आणि ट्रॉमा सेंटर तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ग्रामीण आणि गरीब लोकांसाठी व्यवस्था तयार होईल.