मुंबई | प्रतिनिधी : कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून राज्यातील राजकारण तापले असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता तथा जनहित लोकशाही पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲड. शंकर चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि हवामान बदलामुळे कोकणातील हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना सरकारकडून केवळ तुटपुंजी मदत जाहीर करण्यात आली असून, ही मदत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरून प्रतिक्रिया देताना ॲड. चव्हाण म्हणाले की, “कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी आज अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले, परंतु सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत अत्यंत अपुरी आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना त्यांना समजून घेण्याऐवजी पोलिसांकडून ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जात आहे, ही लोकशाहीला शोभणारी बाब नाही.”
आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबईत आंदोलन करत आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. या आंदोलनात विविध शेतकरी संघटनांचे नेते आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची घटना समोर आल्यानंतर राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे.
ॲड. चव्हाण म्हणाले की, “शेतकरी हा देशाचा कणा आहे असे प्रत्येक सरकार म्हणते, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची वेळ आली की सरकार मौन बाळगते. कोकणातील शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून सतत मदतीची मागणी करत आहे. मुख्यमंत्री कोकण दौऱ्यावर गेले, बैठका झाल्या, आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच आले नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, “आंबा आणि काजू हे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधार आहेत. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या शेतीवर अवलंबून आहे. जर नैसर्गिक संकटामुळे उत्पादनाचे नुकसान झाले असेल, तर सरकारने तात्काळ विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे.”
ॲड. चव्हाण यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, “आज शेतकरी आंदोलन करतो म्हणून त्याला गुन्हेगारासारखे वागवले जात आहे. आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे हा लोकशाहीतील घटनात्मक अधिकार आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अडवणे आणि ताब्यात घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदना दडपण्याचा प्रयत्न आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “राज्य सरकारने कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांसाठी तातडीने कर्जमाफी, नुकसानभरपाई आणि हमीभावाची घोषणा करावी. अन्यथा भविष्यात शेतकरी अधिक आक्रमक आंदोलन उभारतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल.”
ॲड. चव्हाण यांनी हवामान बदलाचा मुद्दाही उपस्थित केला. “दरवर्षी अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि हवामानातील बदल यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे. मात्र सरकारकडे दीर्घकालीन कृषी धोरण दिसत नाही. केवळ निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नावाने घोषणा करायच्या आणि नंतर त्यांना विसरायचे, हे धोरण आता चालणार नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले की, “आज कोकणातील शेतकरी न्याय मागत आहे, भीक मागत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचा सन्मान राखत तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावेत.” त्यांनी जनहित लोकशाही पार्टी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असेही स्पष्ट केले.
एकंदरीत, आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील कृषी प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले असून, ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.