Site icon Jan Bharat Samachar

आचारसंहिता कालावधीत धरणे, आंदोलने, निदर्शनांना निर्बंध

Spread the love

पुणे. आदर्श आचारसंहितेच्या काळात जिल्ह्यात धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर तसेच जात, भाषा, धर्मावर शिबिरांचे आयोजन करण्यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंधाचे आदेश जारी केले आहेत.

जिल्ह्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -२०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान अधिकारानुसार डॉ. दिवसे यांनी हे आदेश काढले आहेत.

जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अथवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निवडणूक कालावधीकरीता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे जात, भाषा व धर्मावर शिबिरांचे आयोजन करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

खासगी, सार्वजनिक जागेवर निवडणूक प्रचारसाहित्य लावण्यास निर्बंध

 

विधानसभा निवडणूक कालावधीत खासगी व्यक्तींच्या जागेवर व सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जागेवर संबंधितांच्या परवानगी शिवाय निवडणूक प्रचाराचे साहित्य लावण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध आदेश जारी केले आहेत.

जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी अथवा त्यांच्या हितचिंतकाने निवडणूकीच्या प्रचारासाठी झेंड्याच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रक लावणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी जागा, इमारत, आवार, भिंती इत्यादीवर संबंधित मालकीच्या परवानगी शिवाय व संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाची परवानगी शिवाय वापर करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

Exit mobile version