पुणे : २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील किनारी सुरक्षेबाबत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या तरी माहिती देवाणघेवाणीतील विलंब, विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि किनारी भागातील अपुरी देखरेख या समस्या अद्याप कायम असल्याचा दावा करत नागरिक सोशल फाउंडेशनने केंद्र व राज्य सरकारकडे “युनिफाइड कोस्टल सिक्युरिटी ॲक्ट” (Unified Coastal Security Act) लागू करण्याची मागणी केली आहे. अशी माहिती न नागरिक सोशल फाउंडेशन चे अँड .रोहन कानिटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेला नागरिक सोशल फाउंडेशनचे विश्वस्त प्रीतम थोरवे, ॲड .सर्वेश मेहेंदळे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ॲड . रोहन कानिटकर यांनी सांगितले की, २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात १६६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही किनारी सुरक्षेतील धोके कायम आहेत. दुसरीकडे, विकसित होत असलेल्या वधावन बंदर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. वढवन बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक, कंटेनर वाहतूक, सागरी व्यापार आणि किनारी आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अमेरिका, सिंगापूर आणि इस्रायलसारख्या देशांनी आधुनिक मेरिटाईम इंटेलिजन्स व कोस्टल सर्व्हेलन्स प्रणालीच्या माध्यमातून किनारी सुरक्षा मजबूत केली आहे. तसेच गुजरात, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनीही विविध यशस्वी किनारी सुरक्षा उपक्रम राबविले आहेत. त्याच धर्तीवर भारतात राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मिक किनारी सुरक्षा नेटवर्क उभारण्याची गरज असल्याचे फाउंडेशनने स्पष्ट केले.
राज्य शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र किनारी सुरक्षा प्राधिकरणाची स्थापना, संपूर्ण किनारपट्टीवर रडार, ड्रोन, AIS, GPS, उपग्रह व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक निगराणी प्रणाली विकसित करणे तसेच वधावन बंदर, जेएनपीटी, मुंबई हाय, ओएनजीसी प्रतिष्ठाने आणि नौदल तळांसारख्या सामरिक सुविधांच्या संरक्षणासाठी बहुस्तरीय सुरक्षा आराखडा राबविण्याचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये “युनिफाइड कोस्टल सिक्युरिटी ॲक्ट” लागू करून भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, मरीन पोलीस, सीमाशुल्क विभाग आणि बंदर प्राधिकरण यांच्यात एकात्मिक कायदेशीर चौकट निर्माण करणे, सर्व मासेमारी नौकांसाठी GPS, AIS आणि आधार-संलग्न बायोमेट्रिक नोंदणी बंधनकारक करणे तसेच संवेदनशील किनारी भागांना “हाय-सिक्युरिटी कोस्टल झोन” घोषित करून सागरी गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा आणि विशेष जलदगती न्यायालयांची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.
यावेळी भारतातील वाढते समुद्री सुरक्षा धोके, कोस्टल सिक्युरिटी व्यवस्थेतील त्रुटी आणि “युनिफाइड कोस्टल सिक्युरिटी सिस्टिम”ची गरज याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. वाढता समुद्री व्यापार, मोठे बंदर प्रकल्प, समुद्रमार्गे होणारी तस्करी, घुसखोरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील संभाव्य धोके लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने एकात्मिक आणि रिअल-टाईम किनारी सुरक्षा नेटवर्क उभारावे, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनने केली आहे.