तक्रारीवर अद्याप लेखी उत्तर नाही; मतमोजणी सुरू असताना न्यायासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
पुणे : पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतपेट्यांचे सील तुटल्याचा तसेच काही मतपेट्यांवरील लिफाफ्यांवर केंद्रप्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचा मुद्दा आपण सर्वप्रथम २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी तक्रारीद्वारे उपस्थित केला होता, असा दावा पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार प्रा. आनंद जेठे यांनी केला आहे. आज २७ ऑक्टोबरपर्यंतही आपल्या तक्रारीवर स्पष्ट लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पुण्यातील बॅडमिंटन हॉल, बालेवाडी स्टेडियम येथील स्ट्राँग रूममधील मतपेट्यांच्या निरीक्षणादरम्यान संबंधित बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा प्रा. जेठे यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी माननीय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सखोल चौकशी करावी, संबंधित बाबींची नियमानुसार पडताळणी करावी आणि आवश्यकतेनुसार फेरनिवडणूक घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“२४ ऑक्टोबरलाच मी सर्वप्रथम लेखी आक्षेप घेतला!”
याबाबत माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना प्रा. आनंद जेठे म्हणाले, “मी २४ ऑक्टोबर रोजीच या प्रकरणात सर्वप्रथम लेखी आक्षेप नोंदवला होता. आज २७ ऑक्टोबर झाली, तरी माझ्या तक्रारीवर मला स्पष्ट लेखी उत्तर मिळालेले नाही. उत्तर मागण्यासाठी गेल्यावर ‘देतो, देतो’ असे सांगितले जात आहे; मात्र दुसरीकडे मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. माझ्या तक्रारीवर निर्णय न घेता मतमोजणी पुढे सुरू राहणार असेल, तर माझ्या आक्षेपाचे निराकरण कधी होणार?”
प्रस्थापित पक्षांकडूनही आता याच मुद्द्यावर आवाज
या प्रकरणात आपण सर्वप्रथम लेखी आक्षेप नोंदवला असताना आता प्रस्थापित पक्षांकडूनही याच मुद्द्यावर आवाज उठवला जात असल्याचे प्रा. जेठे यांनी म्हटले आहे. मात्र, आपली तक्रार दाखल करूनही त्यावर अद्याप स्पष्ट लेखी उत्तर मिळाले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
“हा कोणत्याही पक्षाविरोधातील वैयक्तिक आकसाचा विषय नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमांनुसार पार पडली पाहिजे. मतपेट्या आणि त्यावरील लिफाफ्यांबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची अधिकृतरीत्या पडताळणी होणे आवश्यक आहे. माझ्या तक्रारीला लेखी उत्तर मिळणे आणि नियमानुसार कार्यवाही होणे हा माझा अधिकार आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
फेरनिवडणुकीसाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
या प्रकरणात निवडणूक प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही आणि तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही झाली नाही, तर न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची आपली तयारी असल्याचे प्रा. आनंद जेठे यांनी स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून लागू निवडणूक नियमांनुसार निर्णय घ्यावा आणि आवश्यक असल्यास फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
आता निवडणूक प्रशासन या तक्रारीची दखल कधी घेणार, लेखी उत्तर कधी देणार आणि संबंधित आक्षेपांवर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. मतमोजणी सुरू असताना या प्रकरणाचा तातडीने आणि नियमानुसार निपटारा व्हावा, अशी मागणी प्रा. आनंद जेठे यांनी केली आहे.