पुणे। निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक उपाय न करने के कारण पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) के निर्माण विभाग ने शहर की 208 निर्माण परियोजनाओं को नोटिस जारी कर उनके कार्यों को रोक दिया था। लेकिन डेढ़ महीने बाद केवल 50 परियोजनाओं ने ही आवश्यक उपाय किए और पीएमसी से प्रतिबंध हटाने की अपील की है। शेष परियोजनाओं की स्थिति को लेकर महानगरपालिका के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है।
शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर चल रही निर्माण परियोजनाओं के कारण धूल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए महानगरपालिका ने नियमावली तैयार कर उसका पालन अनिवार्य किया है। नियमों के उल्लंघन पर 208 परियोजनाओं को नोटिस देकर काम रोकने के आदेश दिए गए थे।
महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि जब तक आवश्यक उपाय नहीं किए जाते, तब तक इन परियोजनाओं को निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन एक से डेढ़ महीने बाद केवल 50 परियोजनाओं ने ही आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं, जबकि 150 से अधिक परियोजनाओं ने अब तक कोई आवेदन नहीं किया है।
यह भी चिंता का विषय है कि जिन परियोजनाओं को काम बंद करने का आदेश दिया गया था, वे वास्तव में बंद हुईं या नहीं, इसकी जानकारी निर्माण विभाग के पास नहीं है। विभाग ने इन परियोजनाओं की दोबारा कोई जांच नहीं की है।
निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर ने कहा, “धूल प्रदूषण फैलाने के कारण 208 परियोजनाओं को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए गए थे। इनमें से लगभग 40 से 50 परियोजनाओं ने नियमों का पालन किया है, इसलिए उन्हें फिर से निर्माण की अनुमति दी गई है। बाकी परियोजनाओं को नियमों के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।”
यह स्थिति दर्शाती है कि 150 से अधिक परियोजनाओं ने अभी तक धूल प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे शहर में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।