पुणे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने पुणे जिल्ह्यातील विविध बालहक्क प्रकरणांवर दिनांक १७ व १८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे दोन दिवसीय सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान बालकांच्या शिक्षण हक्कांशी संबंधित प्रकरणे, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन, तसेच विविध कायद्यांतर्गत प्राप्त तक्रारींवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या सुनावणीत एकूण ६० प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम, २००९ अंतर्गत प्राप्त तक्रारी, POCSO अधिनियम अंतर्गत लैंगिक शोषणासंदर्भातील प्रकरणे, JJ Act (जुवेनाईल जस्टिस कायदा) अंतर्गत प्रकरणे आणि बाल हक्क उल्लंघनासंदर्भातील विविध तक्रारींचा समावेश होता.
सुनावणीदरम्यान विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बालकल्याण समिती, पुणेचे अध्यक्ष आणि सदस्य, जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी, पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (पुणे महानगरपालिका), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच शिक्षण संचलनालयातील अधिकारी व कर्मचारी या सुनावणीत सहभागी झाले.
या सुनावणीत शिक्षण विभागाशी संबंधित तक्रारींच्या अनुषंगाने काही शाळांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित तक्रारींच्या अनुषंगाने काही शाळांनी सुनावणी दरम्यान आयोगाने दखल दिल्यामुळे पालक व शाळा यांच्यामध्ये सामंजस्याने पालकांना त्यांच्या पाल्याची शाळा सोडल्याचे दाखले दिल्या बाबतचा अहवाल सादर केला. तसेच पोलीस विभागाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयोगासमोर सादर करण्यात आला.
मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, POCSO आणि JJ Act अंतर्गत प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले. बालकांचे हक्क संरक्षित राहावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग कटिबद्ध आहे, असे यावेळी आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शाह यांनी सांगितले.
सदर सुनावणीस आयोगाचे सदस्य संजय सेंगर, जयश्री पालवे, चैतन्य पुरंदरे, सायली पालखेडकर, प्रज्ञा खोसरे देखील उपस्थित होते.