मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को रोजगारोन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य और बोर्ड ऑफ अपेंटिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम क्षेत्र), शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा निदेशालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता राज्य के छात्रों के कौशल विकास, व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव और रोजगार योग्यता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस मौके पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा.
यह समझौता उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील की उपस्थिति में शासकीय निवास सिंहगढ़, मुंबई में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, बोर्ड ऑफ अपेंटिसशिप ट्रेनिंग के निदेशक पी. एन. जुमले, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल के निदेशक डॉ. प्रमोद नाईक, उपनिदेशक एन. एन. वडोदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस समझौते के तहत राष्ट्रीय अपेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) के अंतर्गत AEDP कोर्स जोड़े गए हैं, जिससे छात्रों को अपेंटिसशिप के अधिक अवसर और छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को प्रति माह न्यूनतम 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें से 50% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
बोर्ड ऑफ अपेंटिसशिप ट्रेनिंग के निदेशक पी. एन. जुमले ने बताया कि पहले केवल इंजीनियरिंग के छात्रों को ही अपेंटिसशिप के अवसर मिलते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्नातक और डिप्लोमा धारक छात्रों को भी अपेंटिसशिप के अवसर दिए जाएंगे।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर ने कहा कि महाराष्ट्र के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों में बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके।