मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की समीक्षा
मुंबई,: राज्य के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में पात्र उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के तहत प्रशिक्षु के रूप में अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। उन्होंने कहा कि मंजूर पदों के न्यूनतम पांच प्रतिशत और कम से कम एक उम्मीदवार को प्रशिक्षण का अवसर मिलना चाहिए। इस योजना को “लाडका भाऊ” नाम दिया गया है, जिसके तहत पात्र बहनों को भी अवसर मिलेगा। उद्योग, कौशल विकास, सहकारिता, उच्च और तकनीकी शिक्षा, बंदरगाह विकास, परिवहन सहित सभी विभागों और तंत्रों को समन्वय में योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री शिंदे, युवा कल्याण और खेल मंत्री संजय बनसोडे की उपस्थिति में सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्र ने कहा कि केंद्रीय बजट में भी इस योजना का प्रतिबिंब दिख रहा है। यह उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने का एक बड़ा अवसर है। उम्मीदवार को इस योजना के तहत अच्छा अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद, उम्मीदवार अपने कौशल को और विकसित कर सकेगा और उसे बेहतर नौकरी, व्यवसाय, या उद्योग चुनने का अवसर मिलेगा। यह राज्य की फ्लैगशिप योजना है और राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के सफल होने के लिए, सभी विभागों को समन्वय में प्रयास करने होंगे।
राज्य के हर ग्राम पंचायत कार्यालय से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आदि सभी सरकारी कार्यालयों में उम्मीदवारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में अवसर देने के लिए विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को समन्वय में काम करना चाहिए। इस योजना के तहत उम्मीदवारों को शैक्षणिक पात्रता के अनुसार 6000 रुपये, 8000 रुपये और 10,000 रुपये की वजीफा दी जाएगी। इसके तहत सहकारी बैंकों, कृषि सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों में भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों को अवसर मिलेगा।
सरकार के सेवा केंद्रों से लेकर CIDCO, MSRDC जैसे स्वतंत्र प्राधिकरणों तक सभी जगह प्रशिक्षु उम्मीदवारों को अवसर देने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सलाहकार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आई. एस. चहल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह और विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कौशल विकास विभाग के सचिव गणेश पाटिल, ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कौशल विकास आयुक्त निधि पांडे-चौधरी और विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह ने योजना के कार्यान्वयन की जानकारी दी।