पुणे : फेरीवालों का दैनिक शुल्क कम किया जाए, फेरी व्यवसाय में गैस सिलेंडर के उपयोग की वैध अनुमति दी जाए, जिन लोगों ने व्यवसाय के लिए आवेदन किया है उन्हें तुरंत मंजूरी और बिल वितरित किए जाएँ, निर्वाचित सदस्यों का 5 वर्षों का आधिकारिक कार्यकाल आज की तारीख से लागू किया जाए, पेशवाकालीन विरासत से समृद्ध तुलशीबाग मार्केट को ‘हेरिटेज ज़ोन’ का दर्जा दिया जाए—इन जैसी कई माँगें नगर पथ विक्रेता समिति की बैठक में सदस्यों ने रखीं।
यह महत्त्वपूर्ण बैठक 26 जून 2025 को पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा नगर पथ विक्रेता समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में फेरीवालों से संबंधित लंबित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और ठोस प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में सदस्य सागर दहीभाते, गजानन पवार, आशुतोष जाधव, कमल जगधने, नीलम अय्यर ने विभिन्न माँगें प्रस्तुत कीं। भीमाबाई लाडके, ज्ञानेश्वर कोठावळे और शहनाज़ बागबान जैसे सदस्यों ने भी उपयोगी मुद्दों पर ध्यान दिलाया। सभी सदस्यों ने आयुक्त से आग्रह किया कि इन विषयों पर शीघ्र निर्णय लिए जाएँ। समिति अध्यक्ष ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
सदस्य सागर दहीभाते ने दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे रखे: पहला, वर्ष 2018 से लागू किए गए बढ़े हुए दैनिक शुल्क को पुनर्गठित कर उसमें अधिकतम छूट दी जाए ताकि शुल्क कम किया जा सके। साथ ही पूर्व-भुगतान के आधार पर जुर्माना न लगाया जाए, जिससे हजारों फेरीवालों पर आर्थिक बोझ कम होगा। दूसरा, पेशवाकालीन विरासत से जुड़े तुलशीबाग मार्केट को ‘हेरिटेज ज़ोन’ का दर्जा दिया जाए ताकि यह ऐतिहासिक बाजार भविष्य के शहरी विकास में संरक्षित रह सके।
सदस्य गजानन पवार ने माँग की कि फेरीवाला चुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों का 5 वर्ष का आधिकारिक कार्यकाल 26 जून 2025 से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी माँग की कि फेरी व्यवसाय में गैस सिलेंडर के उपयोग को वैध मंजूरी दी जाए ताकि खाद्य विक्रेताओं का व्यवसाय अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बने। साथ ही, बिजली मीटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। सदस्या कमल जगधने ने सदस्यों के लिए अलग कार्यालय व प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
सदस्या नीलम अय्यर और सदस्य आशुतोष जाधव ने स्पष्ट रूप से माँग की कि जिन व्यापारियों के पास प्रमाणपत्र है और जिन्होंने समय पर बिल के लिए आवेदन किया है, तथा जिनके ज़ोन में जगह उपलब्ध है, उन्हें तुरंत व्यवसाय की मंजूरी व बिल वितरित किए जाएँ। आयुक्त व समिति अध्यक्ष ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भरोसा दिलाया कि संबंधित विषयों पर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा। सदस्यों ने कहा कि यह बैठक प्रशासन की ओर से फेरीवालों की समस्याओं को नीति-आधारित दृष्टिकोण से देखने की दिशा में एक नई शुरुआत साबित होगी।