धर्मपुणेमराठी

भाजपा सरचिटणीस विकास डोळस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाची आयुक्तांकडे मागणी

मोशी दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई, कायमस्वरूपी नोकरी व सर्वंकष पुनर्वसन द्या

Spread the love

पिंपरी, दि. १३ जुलै : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई, महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी, घर, मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी आणि सर्वंकष पुनर्वसनाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक विकास डोळस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मोशी कचरा डेपो परिसरात अतिवृष्टीमुळे लँडफिलचा काही भाग खचून वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून अनेक कुटुंबांचा आधार हरपला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेत प्रभावित कुटुंबांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करणे ही नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे.

निवेदनात प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला महानगरपालिका, संबंधित ठेकेदार कंपनी, विमा संरक्षण आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसास पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची मागणी करण्यात आली.

याशिवाय संबंधित ठेकेदार कंपनीने मृत कर्मचाऱ्यांच्या आणखी एका पात्र कुटुंबीयास कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलावा, पीडित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य गृहनिर्माण योजनांमधून घर उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च, विमा लाभ आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी महानगरपालिका व संबंधित कंपनीने संयुक्तपणे स्वीकारावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

यावेळी विकास डोळस यांनी सांगितले की, “मानवी जीविताची किंमत पैशात मोजता येत नाही. मात्र, कुटुंबाचा कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आधार देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!