‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ ठरली आर्थिक समावेशनाचा मजबूत स्तंभ: ‘डीपीयू’चा संशोधन अहवाल

पिंपरी पुणे: भारत सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’ने (PMJDY) देशातील बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या मोठ्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावली आहे, असा निष्कर्ष डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या (अभिमत विद्यापीठ) ‘ग्लोबल बिझनेस स्कूल अँड रिसर्च सेंटर’ मधील संशोधनातून समोर आला आहे.

हे संशोधन डॉ. निलोफर ए. सय्यद यांनी त्यांचे संशोधन मार्गदर्शक डॉ. बाबासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. या संशोधनाद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांपर्यंत ‘जन धन’ योजनेचे लाभ प्रत्यक्ष कसे पोहोचत आहेत, बँकिंग सेवांचा वापर कोणत्या प्रमाणात होत आहे आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण किती आहे, याचा सखोल आढावा घेण्यात आला आहे.

अभ्यासाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट: भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने होत असली, तरी ऐतिहासिकदृष्ट्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग बँकिंग प्रणालीच्या कक्षेबाहेर होता. हे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ सुरू केली. या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचत आहे, बँकिंग सेवांचा वापर कसा होतोय, तसेच लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता किती आहे, याचा सखोल आढावा या संशोधनात घेण्यात आला.

संशोधनातील प्रमुख आणि महत्त्वाचे निष्कर्ष:
1. बँकिंग सेवांचा विस्तार: जन धन योजनेमुळे पूर्वी बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या घटकांना आता सहजपणे अधिकृत बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत.
2. योजनेविषयी मोठी जागरूकता: शून्य-शिल्लक (Zero Balance) खाती, ‘रुपे’ (RuPay) डेबिट कार्ड, अपघात विमा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा यांसारख्या वैशिष्ट्यांची माहिती सामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत चांगल्या प्रकारे पोहोचली आहे.
3. बचत व डिजिटल व्यवहारांना गती: या योजनेमुळे नागरिकांमध्ये बचतीची सवय वाढली असून, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुधारली आहे. तसेच डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.

योजनेपुढील प्रमुख आव्हाने: संशोधनातून योजनेच्या यशासोबतच काही महत्त्वाच्या समस्यांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे
• लाभार्थ्यांमध्ये अजूनही पूर्ण आर्थिक साक्षरतेचा अभाव असणे.
• काही बँक खाती निष्क्रिय (Dormant) राहणे.
• कागदपत्रे व ‘केवायसी’ (KYC) संबंधित अडचणी.
• ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता.
• ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट’ (BC) प्रतिनिधींचे जाळे अधिक भक्कम करण्याची गरज.

सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्रासाठी योगदान: हे संशोधन धोरणकर्ते, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), व्यापारी बँका आणि सरकारी संस्थांना पुढील धोरणे आखण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यातून प्राप्त माहितीमुळे बँकांना ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरता वाढवणे, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, महिला सक्षमीकरण आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य होईल.

संशोधकांचे कौतुक व अभिनंदन: या उत्कृष्ट आणि समाजोपयोगी संशोधनाबद्दल संशोधक डॉ. निलोफर सय्यद आणि मार्गदर्शन डॉ. बाबासाहेब जाधव यांचे डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे माननीय कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील, प्र- कुलपती डॉ. भाग्यश्रीताई पाटील, कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार, सचिव व प्र-कुलगुरू डॉ. स्मिता जाधव, प्राध्यापक एमेरिटस व संशोधन प्रमुख डॉ. सचिन वर्णेकर, तसेच संचालक व अधिष्ठाता डॉ. मनीष सिन्हा, संशोधन समन्वयक डॉ. नईम शेख यांनी विशेष अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.