पुणे । देश और महाराष्ट्र राज्य में नोटरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण तथा ई-नोटरी प्रणाली को लागू करने की मांग भाजपा व्यापारी आघाडी की ओर से की गई है। भाजपा पुणे शहर के वरिष्ठ पदाधिकारी महेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन सौंपा। यह निवेदन राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को भी विधान भवन, मुंबई में दिया गया।
साथ ही, इस विषयक निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर विक्रम चव्हाण, अंकित तिवारी, अभिजित भोसले समेत कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व में देश व राज्य ने विशेष रूप से डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पारंपरिक नोटरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर ई-नोटरी प्रणाली की तत्काल शुरुआत की जानी चाहिए।
वर्तमान पारंपरिक प्रणाली की सीमाएं और डिजिटल नोटरी के लाभ
वर्तमान में अधिकांश नोटरी प्रक्रिया हस्तलिखित और मैन्युअल रूप में होती है, जिससे दस्तावेजों में त्रुटि, छेड़छाड़ या दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से ई-नोटरी प्रणाली द्वारा की जाए तो यह सुविधाजनक, सुरक्षित, पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय बन सकती है।
ई-नोटरी प्रणाली के संभावित लाभ:
1. दस्तावेजों का दीर्घकालिक एवं सुरक्षित डिजिटल संग्रह संभव होगा।
2. धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा या छेड़छाड़ की आशंकाएं खत्म होंगी।
3. हर नोटरी के लिए यूनिक कोडिंग के साथ एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली लागू की जा सकेगी।
इस प्रणाली से नागरिकों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही डिजिटल महाराष्ट्र और ई-गवर्नेंस के उद्देश्यों को भी बल मिलेगा।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्द ही इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
