महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी व यश इतर राज्यांसाठी आदर्श

मुंबई,: गेल्या अडीच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात महावितरणने सौर ऊर्जेच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे वीजदर कपातीसह शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा, घरगुती ग्राहकांना सौर दिवसा वीज दरात सवलत तसेच क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक वीज दरात घट होण्यास सुरवात झाली आहे. सौर योजनांची ही अंमलबजावणी व फलनिष्पत्ती इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे गौरवोद्गार केरळ राज्याचे अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्री. पुनीत कुमार यांनी बुधवारी (दि. १३) काढले.

महाराष्ट्रातील विविध सौर ऊर्जा योजनांची अंमलबजावणी व माहिती घेण्यासाठी श्री. पुनीत कुमार यांनी महावितरणच्या ‘प्रकाशगड’ मुख्यालयास भेट दिली. यावेळी आयोजित बैठकीत अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) सौ. आभा शुक्ला व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी विविध सौर योजनांमुळे सन २०३० पर्यंत राज्याच्या वीजक्षेत्रात होणारे आमुलाग्र बदल, ग्राहकाभिमुख फायदे, वीज दर कपात, आर्थिक गुंतवणूक व रोजगार संधी आदींची माहिती दिली. यावेळी संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), श्री. योगेश गडकरी (वाणिज्य), श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. यामध्ये सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल व त्यायोगे सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे अशी माहिती अपर मुख्य सचिव सौ. शुक्ला यांनी दिली.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले, की देशात सर्वाधिक ४५ लाख कृषिपंप महाराष्ट्रात आहे. दररोज ३० टक्के म्हणजे १६ हजार मेगावॅट विजेचा कृषिपंपांना पुरवठा केला जातो. दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी आतापर्यंत पीएम कुसुम-सी योजना व मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून देशात सर्वाधिक ५ लाख १२ हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे तर मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मधून जगातील सर्वांत मोठा १६ हजार मेगावॅटचा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहे. आतापर्यंत कार्यान्वित झालेल्या १९७२ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून ३६९ उपकेंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. यासह पीएम सूर्यघर योजनेमधून अडीच लाख घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शुन्यवत झाले आहे.

या बैठकीमध्ये केरळचे अपर मुख्य सचिव श्री. पुनीत कुमार यांनी सौर योजनांच्या विविध मुद्दयांवर चर्चा केली. केरळमध्ये नद्या व पर्वतांमुळे प्रामुख्याने जलविद्युत निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. मात्र आता सौर ऊर्जेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. महाराष्ट्राने सौर ऊर्जेत कमी कालावधीमध्ये केलेली मोठी प्रगती व त्यास मिळालेले यश अनुकरणीय आहे असे श्री. पुनीत कुमार यांनी सांगितले. यावेळी कार्यकारी संचालक प्रसाद रेशमे, परेश भागवत, धनंजय औंढेकर, स्वाती व्यवहारे, दत्तात्रेय पडळकर, दिनेश अग्रवाल, भुजंग खंदारे, विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट व श्री. संतोष सांगळे यांची उपस्थिती होती.