धर्ममराठीशहर

बोपोडीतील २०० वर्षे जुनी हजरत शम्सुद्दीन कादरी दर्गाह पाडल्याने संताप; मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचा निषेध

दर्ग्यामुळे वाहतुकीस अडथळा नव्हता, अतिक्रमणाचाही प्रश्न नव्हता; मग मध्यरात्रीची कारवाई का? प्रशासनाने उत्तर द्यावे, अशी मागणी.

Spread the love

२०० वर्षे जुनी हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह दर्गाह पाडल्याबाबत पुणे महानगरपालिकेचा निषेध

मुंबई–पुणे महामार्गालगत बोपोडी परिसरात स्थित असलेली सुमारे २०० वर्षे जुनी हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह दर्गाह मध्यरात्रीच्या सुमारास पाडण्यात आल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी, वेदनादायक आणि सामाजिक सलोख्याला धक्का देणारी आहे. मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन या संपूर्ण कारवाईचा तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) भूमिकेचा तीव्र निषेध करते.

ही दर्गाह केवळ मुस्लिम समाजाचे धार्मिक स्थळ नव्हते, तर सर्व धर्म, जाती आणि समाजातील नागरिकांच्या श्रद्धेचे केंद्र होती. अनेक वर्षांपासून विविध समाजातील लोक येथे येत होते. ही दर्गाह पुण्याच्या गंगा-जमुनी संस्कृतीचे, सर्वधर्म समभावाचे आणि सामाजिक सलोख्याचे प्रतीक म्हणून ओळखली जात होती.

विशेष म्हणजे, या दर्ग्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा निर्माण होत नव्हता. तसेच या ठिकाणी कोणतेही नवीन अतिक्रमण झाल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले नव्हते. अशा परिस्थितीत मध्यरात्री मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात करण्यात आलेली कारवाई अनेक शंका आणि प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनने यापूर्वीही या विषयावर सर्व संबंधित पक्ष, दर्गाह समिती, स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. परंतु त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. आज त्याचे परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागत आहेत.

या संदर्भात आम्ही पुण्याचे माजी उपमहापौर परशुराम वडेकर, नगरसेवक आनंद चाजेड आणि नगरसेवक सनी निम्हण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या कारवाईबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्याचे सांगितले. तसेच या विषयात त्यांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. लोकप्रतिनिधींनाही अंधारात ठेवून करण्यात आलेली ही कारवाई प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन पुणे महानगरपालिकेच्या या कारवाईचा जाहीर आणि तीव्र निषेध करते. धार्मिक, ऐतिहासिक आणि लोकभावनांशी निगडित स्थळांबाबत निर्णय घेताना संबंधित पक्षांना विश्वासात घेणे, संवाद साधणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात ते झालेले दिसून येत नाही.

आम्ही महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडे मागणी करतो की, या संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी. या कारवाईमागील कारणे, आदेश आणि प्रक्रिया जनतेसमोर मांडण्यात यावीत तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.

महाराष्ट्राची ओळख ही सर्वधर्म समभाव, सामाजिक ऐक्य आणि बंधुभावाची आहे. या मूल्यांचे रक्षण करणे ही शासन, प्रशासन आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख
अध्यक्षा
मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!