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रोजगार देने की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर डालना सरकार की विफलता का प्रमाण : गोपालदादा तिवारी

फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता की आलोचना; रोजगार और श्रमिक हितों को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

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पुणे, 22 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिक्की के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर की गई अपील पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ राज्य प्रवक्ता गोपालदादा तिवारी ने कहा कि रोजगार और उद्योग से संबंधित नीतियां बनाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में उद्योगपतियों से नौकरियां देने की अपील करना सरकार की रोजगार नीति की विफलता को दर्शाता है।

गोपालदादा तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय उद्योगपतियों के अनुकूल नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 44 में से 29 श्रमिक हितों से जुड़े कानून समाप्त किए। उनके अनुसार, इससे उद्योगों में श्रमिकों के हित प्रभावित हुए और सरकार ने इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

तिवारी ने कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन अब रोजगार के मुद्दे पर उद्योगपतियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने इसे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए।

उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले राजनीतिक चंदे का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने उद्योगपतियों से चंदा लेकर उन्हें कर छूट, कर्ज माफी और अन्य सुविधाएं दीं, जबकि श्रमिक हितों से जुड़े कानूनों में बदलाव किए गए। उन्होंने इन आरोपों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

गोपालदादा तिवारी ने 1970 के दशक की इंदिरा गांधी सरकार की ‘गरीबी हटाओ’ नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में बांधों और जलाशयों का निर्माण, कृषि एवं श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उपग्रह तकनीक के विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीबी कम करने के आंकड़ों का श्रेय लेने में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के योगदान को नजरअंदाज कर रही है। तिवारी के अनुसार, गरीबी रेखा से बाहर आए लोगों के आंकड़ों में वर्ष 2011 से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं, जिनका श्रेय यूपीए सरकार के कार्यकाल को जाता है।

तिवारी ने योजना आयोग को समाप्त किए जाने और सरकारी आंकड़ों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोजगार, गरीबी और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट आंकड़े और जवाबदेही प्रस्तुत करनी चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार से रोजगार सृजन, युवाओं के लिए अवसर और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

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