“हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” सारख्या प्रकल्पावर कठोर कारवाई करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
पुणे : कर्जत येथील ‘सुकून एम्पायर’ या “हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” प्रकल्पामुळे सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाला केवळ मुस्लिम कुटुंबांसाठी बनवलेले म्हणून प्रचारित केले जात आहे, ज्यात नमाजासाठी जागा, सांप्रदायिक बैठकांसाठी सुविधा आणि “हलाल वातावरण” यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या प्रचारात्मक व्हिडिओमध्ये हिजाब परिधान केलेली महिला दिसते, या प्रकल्पाचे प्रवर्तक ‘सुकून एम्पायर’ यांच्यावर आणि या सारख्या अन्य प्रकल्पावर कठोर कारवाई, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी पुण्यातील नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या वतीने प्रीतम थोरवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र दिले असून त्यात म्हंटले आहे की, या प्रकल्पामुळे संविधानाच्या कलम 14 – समानतेचा अधिकार, कलम 15 – भेदभावाचा निषेध, कलम 19(1)(e) – भारतात कुठेही राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार, कलम 21 – जीवन आणि सन्मानाचा अधिकार, कलम 25–28 – धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार नाकारला जात आहे, राज्याने धार्मिक टाउनशिपला मान्यता दिल्यास, ते पक्षपातीपणाचे ठरू शकते आणि धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होऊ शकते.
‘सुकून एम्पायर’ प्रकल्पाने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, असे दिसते. या प्रकल्पामुळे सामाजिक एकतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. राज्य आणि केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या प्रकल्पांवर योग्य कारवाई करून धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकल्प देशाच्या एकात्मतेला आणि सांविधानिक मूल्यांना तडा देणारे ठरतील यात शंका नाही यामुळे ‘सुकून एम्पायर’ या “हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” आणि या सारख्या अन्य प्रकल्पावर कठोर कारवाई, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात ही विनंती.
दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या प्रकल्पाबद्दल तक्रारीनुसार महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो यांनी या प्रकल्पाला “राष्ट्राच्या आत राष्ट्र” म्हणून संबोधले आहे. NHRC ने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) कडून या प्रकल्पाला धर्माच्या आधारावर मंजुरी कशी मिळाली याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले असल्याचे थोरवे यांनी नमूद केले आहे.
