केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा जणू रोडमॅपच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या कल्पनेतला विकसित भारत साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर देण्यात येईल. उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचं काम हा अर्थसंकल्प करेल. तसंच गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनेक ठोस उपाय या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहेत.
– पायाभूत सुविधा क्षेत्रात होणार 12 लाख कोटींची गुंतवणूक
– शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या विभागांसाठी भरीव तरतुदी
– लखपती दिदी योजना यशस्वी ठरल्याने महिलांसाठी आणखी महत्त्वाच्या योजनांची तरतूद
– महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करणारी महत्त्वाची योजना
– शिक्षण आणि उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींचं देशातलं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतं आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षण घेणार्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना
– उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीअंतर्गत नवे संस्थान, विद्यापीठ टाउनशिप आणि टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांसारख्या मूलभूत सोयी उभारण्याच्या दिशेने अनेक पावले
– प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात प्रगत चिकित्सा व्यवस्था उभारण्याचा मैलाचा दगड ठरू शकेल असा निर्णय
– मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरद्वारे जीडीपीमध्ये वाढीसाठी संजीवनी
– प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी दर पाच वर्षांत 5000 कोटी देणारी तरतूद महत्त्वाची आहे. या तरतुदीचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर तसेच नागपूरसह देशातील अनेक महानगरांच्या ग्रोथहबसाठी निश्चितच होणार आहे.
एकुणात देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने पुढे जाईल, हे सुनिश्चित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असचं म्हणता येईल.
भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगत होऊन देशवासीयांचे जीवनमान उंचावणे सुकर करणाऱ्या या अर्थसंकल्पाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांचे आभार!
