बांबूच्या वाढत्या उत्पादनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना : पाशा पटेल

पुणे: “बांबू उत्पादनांमध्ये नाविन्यता, कलात्मकतेचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. बांबू उत्पादनांबद्दल वाढत असलेली जागृती, तसेच राज्य सरकारकडून बांबू उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने बांबूच्या उत्पादनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. प्लास्टिकला पर्याय ठरू पाहणाऱ्या, शाश्वत पर्यावरणाला पूरक असलेल्या बांबू उत्पादनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे,” असे प्रतिपादन कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले. बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्याना हेक्टरी सात लाख रुपये अनुदान देण्याची योजना स्वागतार्ह असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चच्या (आयएमडीआर) वतीने ‘सहकार चळवळीत बांबू : शाश्वतता आणि समृद्धीची जडणघडण’ तसेच ‘डेटाच्या आधारे नेतृत्व : धोरणे, नवकल्पना आणि प्रभाव’ या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि ‘बांबूकॉन’ प्रदर्शनाला भेट दिल्यानंतर पाशा पटेल बोलत होते. प्रसंगी ‘डीईएस’चे उपाध्यक्ष ऍड. अशोक पलांडे यांच्यासह प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पटेल यांनी बांबू प्रदर्शनाला भेट देऊन विविध उत्पादनांची पाहणी केली.

दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अमेरिकेच्या दक्षिण फ्लोरिडा विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. भुवन उन्हेळकर, रंजन सक्सेना, ब्लुवर्स लीडरशिपचे डॉ. मनीष पोतदार, मेडवोल्ट एआयच्या सीईओ डॉ. मधुरा विप्रा, बिझनेस स्ट्रॅटेजिस्ट स्वप्नील रोकडे व प्रिया पत्की यांनी मार्गदर्शन केले. बांबू शेती आणि भविष्य यावर झालेल्या चर्चासत्रात पर्यावरण अभ्यासक डॉ. पी. तेटली, शास्त्रज्ञ डॉ. लाल सिंग, उद्योजक रोहित अग्रवाल, एमआयटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनचे डॉ. नचिकेत ठाकूर, कोकण बांबू अँड केन डेव्हलपमेंट सेंटरचे संचालक संजीव करपे, युवा स्किलचे संचालक के. जी. आपटे नेचर्स क्राऊन फार्मचे संचालक डॉ. संतोष राणे व शेतकरी अमित पाटील यांनी विचार मांडले.

पाशा पटेल म्हणाले, “बांबू उत्पादनात चीन भारतापेक्षा पुढे आहे. पण आता आपल्याकडे धडपड सुरू झाली आहे. मानवजात वाचवण्यासाठी प्लॅस्टिक बंद करावे लागणार आहे. बांबू प्लॅस्टिकला पर्याय ठरू शकतो. आतापर्यंत लाकडी सामानासाठी झाड तोडावे लागायचे. बांबू न तोडल्यास मरतो आणि झाड तोडले, तर मरते, हा महत्त्वाचा फरक आहे. लाकडाची गरज भागूनही हरित आच्छादन टिकवणे बांबूमुळे शक्य होते. घड्याळ, चष्मा, कपडे अशी अनेक उत्पादने बांबूपासून तयार होतात. माणसाचे अस्तित्त्व टिकण्यासाठी खनिज तेलाचा वापर थांबवून जैवइंधन, हरित आच्छादनात वाढ करावी लागणार आहे. बांबू केवळ तीन वर्षात वाढतो, झाडे वाढायला तीस वर्षे लागतात. सध्या ७८ हजार कोटी रुपयांचे लाकूड आयात केले जाते. लाकडाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी २५ ते ३० वर्षे लागतील. मात्र, बांबू लागवड केल्यास तीस वर्षाच्या झाडाइतके लाकूड उपलब्ध होणार आहे. बांबू हे शाश्वत साधन म्हणून पुढे येत आहे.”

वातावरणात झालेले बदल, तापमानवाढीमुळे द्राक्ष, आंबा, काजू अशा पिकांचे वाटोळे झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. वातावरणातील समतोल राखण्यासाठी ३३ टक्के वृक्ष लागवडीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यातून बांबू आणि सागवान लागवड केली जाणार आहे. असे देशात कुठेही होताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर समाधानी आहे. देशाला २ बिलियन बॅरल इंधनाची गरज आहे. देशातील बांबू लागवड वाढल्यास ६ बिलियन बॅरल इंधनाची निर्मिती करता येऊ शकते. आपल्या गरजेचे इंधन वापरून चार बिलियन बॅरल जगाला देऊ शकतो. देशाच्या पंतप्रधानांनी अन्नदाता शेतकरी आता ऊर्जादाता होत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात तरतूद, घोषणा झाल्या आहेत, असेही पटेल यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बांबू क्षेत्रासाठी सुमारे ४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून बांबू लागवड, उद्योग आणि गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. बांबू उद्योग धोरण आणून पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या उद्योगात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच बांबूचा समावेश वनाऐवजी कृषीमध्ये करण्याचे, एक हेक्टर बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला सात लाख रुपये अनुदान देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. आशियाई बँकेततर्फे महाराष्ट्रात बांबूसाठी पैसे मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी महत्त्वाचे निर्णय होणार आहेत, असेही पटेल यांनी सांगितले.

जागतिक परिस्थिती आणि युद्धजन्य वातावरणामुळे हळद, कांदा यांसारख्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अडचणीत येत आहे. युद्धामुळे निर्यात होणारा शेतीमाल अडकून पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कायम तत्पर आहे. तसेच मीही त्या दृष्टीने पुढाकार घेणार असल्याचे पटेल यांनी आश्वस्त केले. या परिषदेत बांबू उद्योग, शाश्वत विकास, सहकार क्षेत्रातील नव्या संधी आणि डेटा-आधारित नेतृत्व यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. प्रदर्शनामध्ये बांबूपासून तयार केलेल्या विविध पर्यावरणपूरक वस्तू आणि कलाकृतींचे प्रदर्शन मांडण्यात आले होते.