पुण्याची वाढती गुन्हेगारी, FIR नोंदणीतील अडचणी आणि पोलीस ठाण्यांतील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगबाबत स्पष्ट धोरणाची मागणी; ॲड. शंकर चव्हाण यांची पुण्यात पत्रकार परिषद संपन्न
पुणे | प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार, पोलीस ठाण्यांतील पारदर्शकता, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती तसेच पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी या महत्त्वाच्या विषयांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघ (प्रेस क्लब) येथे पत्रकार परिषद घेतली.
पत्रकार परिषदेच्या प्रारंभी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. शुभांगी देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. यानंतर ॲड. शंकर चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक मा. सदानंद दाते (IPS) यांना दिनांक १० जून २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातील मुद्दे पत्रकारांसमोर मांडले.
यावेळी बोलताना ॲड. चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांकडून सातत्याने अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत की, संज्ञेय गुन्ह्यांची माहिती दिल्यानंतरही काही पोलीस ठाण्यांमध्ये FIR तत्काळ नोंदवून घेतली जात नाही. अनेक वेळा तक्रारदारांना वारंवार पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, अर्ज स्वीकारण्यात विलंब केला जातो किंवा विविध कारणे सांगून प्रक्रिया लांबवली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने Lalita Kumari विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन (2014) या ऐतिहासिक निर्णयात संज्ञेय गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर FIR नोंदविणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले असताना प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत बोलताना ॲड. चव्हाण यांनी चिंता व्यक्त केली. पुणे हे शिक्षण, उद्योग, आयटी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अग्रगण्य शहर म्हणून ओळखले जात असले तरी गेल्या काही वर्षांत खून, महिला अत्याचार, टोळीयुद्ध, ड्रग्ज रॅकेट, आर्थिक गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. कायद्याचे राज्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे पोलीस ठाण्यांमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा प्रश्न. ॲड. चव्हाण यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम 21 नागरिकांना न्याय्य प्रक्रिया आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण प्रदान करते. सर्वोच्च न्यायालयाने Paramvir Singh Saini विरुद्ध Baljit Singh (2020) या प्रकरणात देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये CCTV यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून पोलीस प्रशासनातील पारदर्शकतेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्व स्पष्ट होते.
याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस महासंचालकांकडे अशी मागणी केली की, राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसंदर्भात स्पष्ट Standard Operating Procedure (SOP) जारी करण्यात यावी. नागरिकांनी पोलिसांच्या अधिकृत कामात अडथळा निर्माण न करता, कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या रेकॉर्डिंगबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत. यामुळे नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील अनावश्यक वाद टाळले जातील आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
ॲड. चव्हाण यांनी सांगितले की, पोलीस हे समाजाचे रक्षणकर्ते आहेत आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाविषयी त्यांना पूर्ण आदर आहे. ही पत्रकार परिषद कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा संस्थेविरोधात नसून नागरिकांचे हक्क, न्यायप्रवेश आणि पोलीस प्रशासनातील उत्तरदायित्व याबाबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
यावेळी त्यांनी पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याशी झालेल्या भेटीचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांबाबत सादर करण्यात आलेले निवेदन दाते यांनी स्वीकारले असून त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि पोलीस प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत ॲड. चव्हाण यांनी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये संज्ञेय गुन्ह्यांमध्ये FIR नोंदणीची प्रभावी अंमलबजावणी, तक्रारदारांना लेखी पावती देणे बंधनकारक करणे, सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांचे फलक लावणे, CCTV यंत्रणा नियमित कार्यरत ठेवणे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग संदर्भात स्पष्ट SOP जारी करणे, तसेच पुणे आणि महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात विशेष मोहीम राबविणे यांचा समावेश होता.
“लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा पोलीस प्रशासनावरील विश्वास हा सर्वात मोठा आधार असतो. तो विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान आवश्यक आहे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास महाराष्ट्र अधिक सुरक्षित आणि न्यायपूर्ण राज्य बनू शकतो,” असे प्रतिपादन ॲड. शंकर चव्हाण यांनी यावेळी केले।
