पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील 11 वर्षांत घेतले ‘हे’ मोठे निर्णय; तिहेरी तलाकपासून ते…

पुणे.  नवी दिल्ली 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत, जे थेट मुस्लिम समुदायाशी संबंधित आहेत. त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), तिहेरी तलाक रद्द करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय समान नागरी संहिता (यूसीसी) च्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या या निर्णयांवर व्यापक वादविवाद झाला. त्यातून समर्थक आणि विरोधक असे दोन मतप्रवाह पाहायला मिळाले. काही राज्यांमध्ये सीएए विरोधात हिंसक निदर्शनेही झाली. त्यात अनेकांना आपले प्राणही गमवावे लागले.
काही मुस्लिम संघटनांनी मोदी सरकारचे हे निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्य गदा आणणारे म्हणत त्याला कडाडून विरोधही केला. पण सरकारने जुमानले नाही. उलट कालानुरूप आणि बदलल्या परिस्थितीनुसार घेतलेले प्रगतीशील निर्णय असून सुधारणा आणि समानतेच्या दिशेने टाकलेली पाऊले आहेत, असा युक्तिवाद केला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा
तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणणे हे नरेंद्र मोदी सरकारने उचललेले एक मोठे पाऊल होते. भारतातील मुस्लिमांवर याचा थेट परिणाम होणार नव्हता तरीही मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याला सर्वात जास्त विरोध केला. या कायद्यावरून उत्तर प्रदेशात हिंसाचारही झाला. पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) 2019 चा उद्देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देणे हा होता. या कायद्याच्या कक्षेतून मुस्लिमांना वगळण्यात आले. मुस्लिमांनी याचा निषेध केला आणि हा कायदा फुटीरतावादी आणि भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले.
तिहेरी तलाक रद्द करणे
तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 28 डिसेंबर 2017 रोजी लोकसभेत मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) विधेयक सादर केले होते. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक घोषित केला होता, त्यानंतर सरकारने असे कृत्य करणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. मनमानी पद्धतीने घटस्फोट घेण्यापासून मुस्लिम महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल होते. यासाठी पतीला तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात होती. जुलै 2019 मध्ये हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले. तेव्हा काही मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याला तीव्र विरोध केला होता.
समान नागरी संहिता (UCC)
समान नागरी कायदा हा भाजप सरकारचा एक महत्त्वाचा अजेंडा आहे. भाजपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला आहे. केंद्रीय पातळीवर समान नागरी संहितेबद्दलचा कायदा अद्याप बनलेला नाही, परंतु मोदी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आला आहे. तर गुजरात हा कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील या कायद्याचा विचार करत आहे. यूसीसीमुळे सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल (विवाह, घटस्फोट, वारसा इ.). यूसीसी लिंग समानता आणि राष्ट्रीय एकतेला प्रोत्साहन देणारा कायदा असेल असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यासाठी संविधानाच्या कलम 44 चा संदर्भ देण्यात येत आहे.

– शशिकांत पटोले.