मुंबई : राज्यात आणि मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न वाढत आहे. अधिकृत बांधकाम प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचा कायदा आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी झालेली कठोरपणे झालेली दिसत नाही. त्या कायद्यान्वे आजपर्यंत एकाही संबंधित अधिकारी , कर्मचारी यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. परंतु सरकार अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई करण्या संबंधी गंभीर असून कायद्यातील पळवाट थांबण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कायदा झाला मात्र त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही तसेच मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामावर सरकारने कारवाई करावी यासाठी विधानपरिषदेत आज आमदार सचिन अहिर, आमदार अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ सभागृहात बोलत होतया.
सन्मानिय विधानपरिषद सदस्यांनी मांडलेल्या लक्ष्यवेधील उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, मुंबई शहरात 7 हजार 951 अनधिकृत बांधकामे आहेत पैकी 1 हजार 211 अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. तर 2 हजार 115 प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत, तसेच 169 प्रप्रकरणे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार रिवाईज साठी टाकण्यात आलेली आहेत.
राज्य सरकार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला किंवा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणार नाही असे सांगत राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी भराव टाकल्या प्रकरणी संबंधितावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने आपण कारवाई करू शकत नाही, मात्र त्यावर काय उपाययोजना करता येतील का? यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
दरम्यान, रघुवंशी मिल मधील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील कमिटी नेमण्यात आल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सुनील शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
