उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक दुकानदारों के कमीशन में राशन वितरण प्रति क्विंटल 20 रुपए बढ़ाने का फैसला
केंद्रीय अनुमोदन और नाफेड प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध राशन की दुकानों के माध्यम से 10 वस्तुओं को बेचने की अनुमति
मुंबई . राज्य के गांवों में 7 करोड़ लाभार्थियों को अनाज वितरित करने वाले राशन दुकानदारों का कमीशन 150 रुपये से 170 रुपये प्रति क्विंटल 20 रुपये बढ़ाने का निर्णय १५ अप्रैल को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में केंद्र द्वारा अनुमोदित और नैफेड के माध्यम से उपलब्ध दस आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को राशन की दुकानों के माध्यम से अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इन निर्णयों से राशन दुकानदारों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है, जिसके लिए दुकानदार संगठनों ने खुशी जाहिर की है और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आभार जताया है। देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 7 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न वितरित किया जाता है। केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य के शहरों, गांवों और देहातों में स्थित राशन की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था लागू है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में राज्य का नागरिक आपूर्ति विभाग इस प्रणाली को अधिक तेज, अधिक कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इसके लिए आज बैठक में स्मार्ट राशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू, जीपीएस ट्रैकिंग और लाइव मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके महाराष्ट्र के लिए उपयोगी खरीद, वितरण, नियंत्रण और रखरखाव प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए गुजरात में वर्तमान में प्रयुक्त प्रणाली का भी अध्ययन किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बैठक में यह भी बताया कि राज्य में राशन वितरण प्रणाली से संबंधित लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई कर उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि गांव में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को योजना के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाए तथा इस प्रक्रिया में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण कार्यालय
आज की बैठक में मुंबई और ठाणे क्षेत्रों में राशन वितरण कार्यालयों को इस तरह से पुनर्गठित करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कार्यालय हो। राशन वितरण कार्यालयों का इससे पहले 1980 में पुनर्गठन किया गया था। नए पुनर्गठन के बाद मुंबई और ठाणे में एक सर्कल कार्यालय और 5 नए राशन वितरण कार्यालय बनाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अजीत पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे मुंबई और ठाणे क्षेत्रों में नागरिक आपूर्ति प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा पर एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव जयश्री भोज, राशन वितरण नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदि सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा राशन दुकानदार संघों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
