एमएसएमईंकडून वाढत्या डिजिटल स्वीकारावर सिडबीच्या अहवालात प्रकाशझोत

पुणे .भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) ने भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील (एमएसएमई) उदयोन्मुख प्रवाहांवर प्रकाशझोत टाकणारा “अंडरस्टॅडींग दि इंडियन एमएसएमई सेक्टर: प्रोग्रेस अँड चॅलेंजेस” या शीर्षकांतर्गत एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल १९ उद्योगांमधील २००० हून अधिक एमएसएमई कंपन्यांच्या प्राथमिक सर्वेक्षणावर आधारित आहे. तसेच हा अहवाल तयार करताना व्दितीय स्तरावरील माहितीचा वापर करण्यात आलेला आहे.
सर्वेक्षणातील ९० टक्के कंपन्यांनी ते आता डिजिटल स्वरुपात पेमेंट स्वीकारत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्याच्या पध्दतीला जोरदार गती मिळाल्याचे यातून दिसून येत आहे. त्याचबरोबर डिजिटल कर्जप्रणाली व्यवस्थेच्या माध्यमातून एमएसएमईंना कर्ज उपलब्ध होण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. सध्या हे प्रमाण १८ टक्क्यांच्या आसपास असले तरी एमएसएमई क्षेत्राला अधिकाधिक डिजिटल कर्ज मिळण्यासाठी सुलभता, विश्वास आणि जागरूकता वाढवून त्यांना अधिकाधिक डिजीटल कर्ज वितरण करण्याबाबत लक्षणीय संधी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
अनौपचारिक कर्ज मिळणे, हे खास करुन सूक्ष्म उद्योगांत अजूनही एक मोठे वास्तव असल्याची बाब अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. तीन टक्के लघुउद्योग आणि दोन टक्के मध्यम उद्योग कर्जासाठी अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून असल्याचे आढळले आहे, तर १२ टक्के सूक्ष्म उद्योग अजूनही याच अनौपचारिक मार्गांचा अवलंब करत आहेत. विशेषतः एमएसएमई पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या घटक कंपन्यांना औपचारिक कर्जाची उपलब्धता वाढविण्याची गरज असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.
एमएसएमई क्षेत्रात एकूण ३० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची तूट असल्याचे सिडबीला या सर्वेक्षणातून आढळले आहे. एकूण अंदाजे निधीच्या गरजेच्या तुलनेत तुटीच्या रकमेचे हे प्रमाण २४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सेवा क्षेत्रात कर्जाची तूट २७ टक्के आहे तर, महिलांची मालकी असलेल्या उद्योगांसाठी ही तूट ३५ टक्क्यांवर असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कर्ज उपलब्धतेत क्षेत्रनिहाय तसेच लोकसंख्येच्या पातळीवर असलेली ही असमानता दूर करण्यासाठी विशिष्ट लक्ष तसेच माहितीवर आधारलेल्या धोरणात्मक उपायांची अचूक अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, हे आकडे दर्शवतात.
उद्यम नोंदणी आणि उद्यमच्या माध्यमातून मदत करणारे पोर्टल यासारख्या सरकारी उपक्रमांव्दारे विशिष्ट उपाययोजनांतून साधली गेलेली प्रगती अहवालात नमूद करण्यात आलेली आहे. मार्च २०२५ पर्यंत, या चौकटींतर्गत ६.२ कोटींहून अधिक उद्योगांनी नोंदणी केली होती, तर मार्च २०२४ मध्ये नोंदणीचा आकडा २.५ कोटींवर होता. नोंदणीच्या संख्येतील ही वाढ औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा घटक बनण्यासाठी एमएसएमईंमध्ये वाढत चाललेली जागरूकता आणि त्यांची तयारी दर्शवते, याकडे अहवालात सिडबीने लक्ष वेधले आहे.
महिलांकडे २६.२ टक्के उद्योगांची मालकी असून उद्योजकतेच्या क्षेत्रामध्ये लिंग समावेशकतेकडे सकारात्मक कल यातून दिसून येतो. तथापि, महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमई कंपन्यांना कर्ज मिळण्यात असलेली मोठी तफावत पाहता, मालकी हक्क असलेल्या विशिष्ट घटकांना वित्तपुरवठ्यात समतोल प्रवेश मिळवण्यासाठी सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
एमएसएमई क्षेत्राने शाश्वतता उपक्रमांमध्ये केलेल्या अर्थपूर्ण प्रगतीची नोंद सिडबीच्या अहवालात घेण्यात आलेली आहे. सर्वेक्षणतील एक तृतीयांश पेक्षा अधिक एमएसएमईंनी शाश्वत पद्धतींचा अवलंब केलेला आहे; त्यात ३१ टक्के कंपन्या ऊर्जा-कार्यक्षम प्रणालीचा वापर करत असून २१ टक्के कंपन्या अक्षय ऊर्जेचा कामकाजात वापर करतात. त्याच वेळी, ३३ टक्के घटकांनी आगामी काळात शाश्वतता उपायांचा अवलंब करण्यात त्यांच्यात असलेली मर्यादित जागरूकता हा प्रमुख अडथळा असल्याचे नमूद केले. एमएसएमईंकडून डिजिटल पेमेंट पध्दतींचा वाढत्या स्वीकाराचे सिडबी स्वागत करते. तसेच डिजिटल कर्जवितरणातील सहभागात आणखी सुधारणेची संधीही सिडबीने ओळखली आहे. त्यासाठी त्यांनी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यामध्ये क्षेत्रनिहाय विशिष्ट वित्तीय पर्यायांची रचना करणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवणे, सरलीकृत नोंदणी आणि आर्थिक साक्षरतेव्दारे औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि एमएसएमई परिसंस्थेला जोरदार पाठबळ देण्यासाठी संस्थात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करणे, आदी उपायांचा समावेश आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत एमएसएमईंना भरभराटीस आणण्यास आणि शाश्वत वाढीला आणखी सक्षम करणाऱ्या अधिक समावेशक आणि प्रतिसादात्मक आर्थिक वातावरण निर्मितीसाठी सिडबी धोरण आखणारे सरकारी घटक, वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञान प्रदान करणारे घटक आणि उद्योग संस्थांसोबत सहकार्य करण्यास वचनबद्ध आहे.
सिडबीचा हा अहवाल या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे –
https://www.sidbi.in/uploads/Understanding_Indian_MSME_sector_Progress_and_Challenges_13_05_25_Final.pdf