दि विश्वेश्वर सहकारी बँक आता शेड्युल्ड बँक
पुणे, दि. १० जून, २०२५ : पुणे येथे सन १९७२ साली स्थापन झालेल्या दि विश्वेश्वर सहकारी बँकेला दि. २७ मे २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने ‘शेड्युल्ड’चा दर्जा देत एक ‘विश्वसनीय व जबाबदार बँकर” म्हणून प्रमाणपत्र दिले आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत बँकेचे अध्यक्ष अनिल गाडवे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र मिरजे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम आपटे उपस्थित होते. विश्वेश्वर सहकारी बँक ही नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्रात अत्यंत वेगाने प्रगती करणारी बँक ठरली आहे. प्रथम सन २०११ मध्ये कर्नाटक राज्यातील निपाणी येथील दि निपाणी अर्बन सौहार्द सहकारी बँकेचे विलनीकरण करुन घेत या बँकेने जसा मल्टी-स्टेट सहकारी बँकेचा दर्जा प्राप्त केला.
आज भारतात दि. ३१.०३. २०२५ अखेर १४६३ नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यामध्ये ४९ बँका ‘शेड्युल्ड’ होत्या. विश्वेश्वर बँकेमुळे नागरी बँकांनी ‘शेड्युल्ड’ दर्जाचे अर्धशतक गाठले असे म्हणावे लागेल. पुण्याला हा दर्जा ३३ वर्षांनी मिळाला आहे. तसेच ‘शेड्युल्ड बँक’ म्हणून दर्जा मिळालेली ही पुण्यातील ३ री बँक आहे.
ज्या नागरी सहकारी बँकांची नेट डिमांड आणि टाईम लाएबिलिटीज म्हणजेच थोडक्यात ठेवी रुपये १ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत, अशा बँका ‘शेड्युल्ड’ बँकेचा दर्जा मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे अर्ज करु शकतात. या बँकांनी अर्ज केलाच पाहिजे असे बंधन त्यांच्यावर नाही. अर्ज केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक त्यांच्या अनेक तपासण्यांमधून संबंधित बँकेचा आर्थिक कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार आहे का नाही? व त्यांच्या प्रगतीमध्ये सातत्य आहे का नाही ? हे तपासून त्यांना योग्य वाटल्यासच सहकारी बँकांना हा दर्जा दिला जातो.
दि विश्वेश्वर सहकारी बँकेने वर्ष २०११ मध्ये शेड्युल्ड दर्जा मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर झालेल्या एकूण १५ तपासण्यांमधून विश्वेश्वर बँकेने प्रगतीमध्ये सतत सातत्य राखण्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या कडक निकषांचे पालन करण्यामध्येही सातत्य दाखविल्यानेच बँकेस हा बहुमान मिळाला आहे.
बँकेची गेल्या तीन वर्षातील आर्थिक स्थितीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे –
३१ मार्च २०२३ साली बँकेच्या ठेवी या १७४३.८६ इतक्या होत्या ३१ मार्च, २०२४ साली त्या २१३८.६२ झाल्या ३१ मार्च, २०२५ साली या ठेवी २२३०.५२ इतक्या होत्या.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेची कर्जे ही ११४१.२८ इतकी होती ३१ मार्च, २०२४ साली ती १३४६.१० इतकी झाली तर ३१ मार्च, २०२५ साली ती १५३८.३५ इतकी होती.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेचा एकूण व्यवसाय हा २८८५.१४ इतका होता तोच ३१ मार्च, २०२४ साली ३४८४.७२ इतका झाला तर ३१ मार्च, २०२५ साली हा व्यवसाय ३७६८.८७ इतका पहायला मिळाला.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेचे भाग भांडवल हे ४५.४८ इतके होते, ३१ मार्च, २०२४ साली ते ४९.०९ झाले तर ३१ मार्च, २०२५ साली ते ६१.३० पहायला मिळाला.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेचे भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) हे १६.२५ होते, ३१ मार्च, २०२४ साली ते १५.२० झाले तर ३१ मार्च, २०२५ साली ते १५.१३ होते.
३१ मार्च २०२३, ३१ मार्च, २०२४ आणि ३१ मार्च, २०२५ साली बँकेचा ऑडीट वर्ग हा ‘ए’च राहिला.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेची सभासद संख्या २३, ७०५ होती ३१ मार्च, २०२४ साली ती २५, ९४१ झाली तर ३१ मार्च, २०२५ साली ती ३०,१३६ झाली.
३१ मार्च २०२३ साली बँकेच्या शाखांची संख्या ही २८ होती तर ३१ मार्च, २०२४ व ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत ती ३० पर्यंत पोहोचली.
३१ मार्च २०२३, ३१ मार्च, २०२४ आणि ३१ मार्च, २०२५ साली बँकेने सभासदांना तब्बल १०% इतका डिव्हिडंट दिला आहे.
बँकेस गेली अनेक वर्षे लेखापरिक्षणात ‘अ’ वर्ग प्राप्त झालेला आहे. त्याचप्रमाणे बँकेने सातत्याने RBI चे “Financially Sound and Well Managed” (FSWM) च्या सर्व निकषांचे पालन केले आहे.
कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, उत्तम कामगिरी करणाऱ्या मोठ्य नागरी सहकारी बँकांना, केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३४ च्या दुसऱ्या परिपत्रकात (II nd Scheduled) समावेश केला जातो. यामुळे जशी बँकांची प्रतिमा सुधारते तसेच या बँकांना इतर नागरी सहकारी बँकांपेक्षा व्यवसायाच्या संधी जास्त मिळतात तसेच त्यांच्या इतर नागरी सहकारी बँकांपेक्षा बंधनेही जास्त असतात. या बँकांना व्यापारी बँकांकरीता केलेले सर्व नियम पाळावे लागतात.
या बँकांना व्यवसायाच्या पुढील संधी उपलब्ध होतात.
1. रिझर्व्ह बँकेकडून रिफायनान्सची सवलत मिळते.
2. शेड्युल्ड बँकांच्या बँक गॅरंटीज सहकारी संस्था, कंपन्या, सरकारी आणि निमसरकारी कंपन्या इ. स्विकारतात. त्यामुळे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर करता येणे शक्य होईल.
3. रेमिटन्सच्या सवलती अंतर्गत रिझर्व्ह बँक व स्टेट बँक यांच्या शाखांतर्गत टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, मनी ट्रान्सफर इत्यादी सवलती बरोबरच त्यांच्या शाखांवर डिमांड ड्राफ्टही काढता येतो.
4. नगरपालिका, निमसरकारी संस्था, धर्मदाय संस्था यांच्याकडून ठेवी स्विकारता येतात व राज्य शासनांचे ‘नेटवर्थ’ च्या संदर्भातील निकषांचे पालन केल्यास शासकीय व्यवहारही स्वःतातर्फे राबविता येतात.
5. Hire Purchase ची कर्जे करता येतात.
6. परदेशी बँकाबरोबर सामंजस्य करार करुन, आयात निर्यातीचे व्यवहार आपल्या खातेदारांसाठी सुरु करता येतात.
7. Letter of Credit, On line Banking, Mobile Banking यासारख्या सुविधा ग्राहकांना पुरविता येतात.
8. भांडवल वृध्दीसाठी Tire-II मधील दिर्घ मुदतीच्या ठेवी जश्या घेतात तसेच दिर्घ मुदतीचे बॉण्डस देखील वितरीत करता येतात.
9. मर्चेंट बँकींगचे व्यवहार ग्राहकांच्या वतीने करता येतात.
10. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या बरोबरीने आपल्या ग्राहकांसाठी ‘बँक गॅरंटीज’ देता येतात.
11. बांधकाम व्यवसायीकांची ‘RERA’ खाती उघडून घेता येतात.
वरील महत्वाच्या सवलतींबरोबरच शेड्युल्ड बँकेची सर्व रोख तरलता (CRR) रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. दर आठवड्याला विहीत नमुन्यात असंख्य माहिती द्यावी लागते. यासारखी बंधने देखील पाळावी लागतात.
