पुणे के 12 गांवों में जल संकट और बाढ़ समस्या से राहत के लिए 1290 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी
पुणे : भारत सरकार के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (UCF) के अंतर्गत पुणे महानगरपालिका की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं — जलापूर्ति एवं बाढ़ नियंत्रण — को सोमवार, 11 मई 2026 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पहली एपेक्स कमेटी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 12 गांवों के लिए 890 करोड़ रुपये की जलापूर्ति परियोजना तथा पुणे शहर के बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 400 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 1290 करोड़ रुपये के निधि को मंजूरी मिली है। पुणे महानगरपालिका की पुरानी सीमा क्षेत्र की समान जलापूर्ति योजना का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संपूर्ण परियोजना को अगस्त 2026 तक कार्यान्वित करने की योजना है। वर्तमान में 7 गांवों में जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है, जबकि 25 गांवों के लिए विस्तृत परियोजना अहवाल (DPR) तैयार किया गया है।
Guillain-Barré Syndrome (GBS) प्रभावित खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकटवाडी, धायरी, नरहे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी और भिलारवाडी इन 12 गांवों के लिए 890 करोड़ रुपये की विशेष परियोजना प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत 200 MLD जलशुद्धिकरण प्रकल्प, 71 किलोमीटर ट्रांसमिशन मेन लाइन, 390 किलोमीटर वितरण व्यवस्था तथा SCADA और AMR आधारित स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से वर्ष 2052 तक लगभग 7.78 लाख नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं पुणे शहर में 335 महत्वपूर्ण बाढ़ प्रभावित स्थलों पर वर्षा जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण उपाययोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस व्यापक उपक्रम से नागरिकों एवं उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
SCADA आधारित स्मार्ट जल प्रबंधन तथा AMR/NRW नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से पानी की गळती कम कर वर्ष 2052 तक पुणे में सक्षम, शाश्वत और आधुनिक जल अधोसंरचना विकसित करने का लक्ष्य पुणे महानगरपालिका ने निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में पुणे महानगरपालिका शहर की नागरी सुविधाओं के सर्वांगीण विकास और संतृप्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा पुणे शहर के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने से शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिल रही है।
इस अवसर पर आयोजित बैठक में पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उनके समर्पित प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) पवनीत कौर के सतत सहयोग से यह सफलता संभव हो सकी।
