उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

पुणे, दि.१२: पुणे जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ साठी रुपये १ हजार ३७९ कोटी मंजूर नियतव्यय असून सर्व निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्तीच्या, गुणवत्तेच्या आणि कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याच्या मार्गावरच जिल्ह्यातील सुरू केलेले प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे, त्यादृष्टीने वाटचाल करुया, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे जिल्हा नियोजन समितीची ही बैठक सन २०२५-२६ मधील जानेवारी २०२६ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यासाठी विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल,सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, सुनील शेळके,शंकर जगताप, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राहणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख,पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्रीमती. पवार म्हणाल्या, सन २०२६-२७ साठी शासनाने प्रस्तावित आराखडयास १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा घालून देण्यात आली आहे, त्यासाठी विविध विभागांकडून एकूण ३ हजार १२८ कोटी रुपयांची मागणी प्राप्त झाली आहे. त्याची छाननी करून ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी शासनाकडे करण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये काम न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे प्रकल्प राबविण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे अतिमागास आणि दुर्गम भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. सदर कामांची प्रशासकीय मान्यता, निविदा आणि अंमलबजावणीसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी.
त्या पुढे म्हणाल्या, आजच्या बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित असले तरी येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत राहून सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येईल. सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्राधान्य कामांची यादी जिल्हा नियोजन समितीकडे त्वरित सादर करावी, अशा सूचना श्रीमती पवार यांनी दिल्या.

यावेळी मंत्री श्री. पाटील, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ, श्रीमती गोऱ्हे यांच्यासह खासदार, आमदार यांनी विविध सूचना केल्या.

श्री. डुडी यांनी यावेळी जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १४५ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५ कोटी ४६ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून याअनुषंगाने झालेल्या खर्चाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. तसेच सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावित आराखड्याबाबतही माहिती दिली.

बैठकीत सन २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.