पुणे/मुंबई। पुणे महानगरपालिका द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित निविदाएं 5 से 7 प्रतिशत अधिक दरों पर प्राप्त हुई थीं, जिसके चलते संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इस निर्णय से किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई है, यह जानकारी महाराष्ट्र की राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाल ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान दी।
यह मुद्दा विधायक भीमराव तापकीर द्वारा उठाया गया था।
राज्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पुणे महानगरपालिका को इस निविदा प्रक्रिया की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार, महापालिका ने यह निविदाएं रद्द कर दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निविदा प्रक्रिया से महापालिका को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो प्रशासनिक खर्च हुआ है, उसकी वसूली किससे की जाए, इस पर भी महानगरपालिक को निर्देश दिए जाएंगे।
माधुरी मिसाल ने यह भी कहा कि यदि किसी सदस्य को किसी विशेष निविदा को लेकर शंका है या लगता है कि उसमें गहन जांच की आवश्यकता है, तो वे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। सरकार सभी प्रकरणों की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया।
यह निर्णय पारदर्शिता और जनधन की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
