पुणे शहर में पानी की बर्बादी पर नियंत्रण हेतु उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए – जलसंसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
पुणे . पुणे शहर को जलापूर्ति के लिए मिल रहे पानी की गळती (बर्बादी), नदियों में छोड़े जा रहे अपशिष्ट जल की प्रक्रिया, बिना शुद्धिकरण के छोड़े जाने वाले पानी के कारण बढ़ते प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ठोस उपाय सुझाने हेतु एक संयुक्त कृतीदल (टास्क फोर्स) के गठन के निर्देश जलसंसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने दिए हैं।
यह टास्क फोर्स पुणे महानगरपालिका आयुक्त और महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडल के कार्यकारी संचालक के समन्वय से कार्य करेगा।
पुणे मनपा की ओर से जल पुनः प्रयोग के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा के दौरान आयोजित बैठक में मंत्री विखे पाटील बोल रहे थे। इस बैठक में नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधायक विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, बापूसाहेब पठारे, हेमंत रासने, शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारा), मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन व पृथ्वीराज बीपी, जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिला परिषद के सीईओ गजानन पाटील तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री विखे पाटील ने बताया कि पुणे महानगरपालिका को आवंटित पानी की तुलना में अधिक पानी उठाया जा रहा है, जिससे दौंड, इंदापूर और पुरंदर तालुका के सिंचन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। शहर की जनसंख्या को देखते हुए प्रति व्यक्ति जल उपयोग अन्य बड़े शहरों की तुलना में अधिक है। जल वितरण प्रणाली में करीब 40% पानी की गळती हो रही है, जिसे रोकना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मनपा क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले 80% सांडपानी और मैलापानी की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए मनपा को ठोस कदम उठाने चाहिए। शुद्धिकरण के बाद यह पानी उद्यानों व अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही नदियों में छोड़ा जाने वाला पानी मानकों के अनुसार शुद्ध किया हुआ होना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि नदी के किनारे होने वाले प्रदूषण के स्रोतों, अतिक्रमण आदि की पहचान के लिए किसी तृतीय संस्था द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए।
राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि जल वितरण प्रणाली में लीकेज रोकने के लिए मनपा को आवश्यक उपाय करने चाहिए। पाटबंधारे विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नालों पर हो रहे अतिक्रमण हटाकर नागरिकों के लिए साइकल ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित करने की अनुमति मनपा को मिलनी चाहिए।
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम ने आश्वासन दिया कि पानी लीकेज पर जल्द अध्ययन किया जाएगा। समान जलवितरण योजना का 20% कार्य शेष है। अब तक 3 लाख जलमीटर लगाए गए हैं, और आगे 5 लाख जलमीटर लगाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पुणे मनपा की सीमा में नए गांव शामिल होने से इसका आकार महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हो गया है। प्रतिदिन 477 एमएलडी सांडपानी की प्रक्रिया हो रही है, और जायकाचा प्रकल्प मार्च 2026 तक पूरा कर 396 एमएलडी अतिरिक्त प्रक्रिया क्षमता निर्माण की योजना है।
इस बैठक में उपस्थित विधायकों ने भी कई सुझाव दिए। जलसंपदा विभाग व मनपा अधिकारियों द्वारा कम्प्युटराईज्ड प्रस्तुतीकरण भी किया गया।
यह बैठक पुणे महानगरपालिका सभागृह में संपन्न हुई।
