नागरिकों को सरल और सहज सेवाएं मिलें, इसके लिए 150 दिनों की कार्ययोजना सफल बनाएं – संभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
पुणे। नागरिकों को शासकीय सेवाएं सहज और सुलभ रूप से उपलब्ध हों, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित 150 दिनों की कार्ययोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाए, ऐसे निर्देश संभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने दिए। उन्होंने कहा कि सभी अद्ययावत कानून, नियम और शासन निर्णय संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं, जिससे नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।
विधान भवन में 150 दिनों की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें वे बोल रहे थे। इस अवसर पर कोल्हापुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल, अतिरिक्त आयुक्त (सामान्य प्रशासन) तुषार ठोंबरे सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, संभाग के अन्य जिलों के जिलाधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
डॉ. पुलकुंडवार ने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ई-गवर्नेंस सुधार, विकसित महाराष्ट्र 2047 और सेवा सुधार ये इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं। सभी शासकीय सेवाएं डिजिटल माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही, सेवा प्रदान करते समय संबंधित नियमों और कानूनों की जानकारी अधिकारियों के पास होनी चाहिए। इसलिए सभी अद्ययावत प्रतियां संबंधित कार्यालयों और जिला परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालयों और जिलास्तरीय विभाग प्रमुखों की कार्यवाही का नियमित आढावा लें और गति दें। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने अधीन कार्यालयों में इस उपक्रम को उत्कृष्ट रूप से लागू करने पर ध्यान दें।
बैठक में श्री ठोंबरे ने कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के माध्यम से 150 दिनों की कार्ययोजना, इसमें शामिल विषयों और किए जाने वाले उपक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।
इस योजना में ‘आपले सरकार’ सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाना, आवेदनों की स्थिति जानने के लिए डैशबोर्ड तैयार करना, उद्योग और व्यवसाय के लिए कागजी कार्यवाही कम कर मंजूरी प्रक्रिया के चरण और समय घटाना जैसे कार्य शामिल हैं।
यह उपक्रम 6 मई से शुरू हुआ है। वेबसाइट, ‘आपले सरकार’, ई-ऑफिस, डैशबोर्ड और नई तकनीक आधारित वेब एप्लिकेशन पर आधारित यह प्रतियोगिता 200 अंकों की है। जल्द ही पहले चरण में अभियान की अंतरिम प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 2 अक्टूबर को अभियान की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और 25 अक्टूबर 2025 को प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाएगा। अंतरिम मूल्यांकन ‘क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया’ जैसी बाहरी संस्था द्वारा किया जाएगा।
