पुणे। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए छात्रवृत्ति प्रक्रिया सरल केली है। अब हर साल बार-बार आय प्रमाणपत्र और अन्य कागजात जमा करने की जरूरत नहीं होगी। महाडीबीटी पोर्टल पर एक बार जानकारी और प्रमाणपत्र अपलोड करने के बाद वह पूरे कोर्स की अवधि तक मान्य रहेंगे। इससे छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि समय पर जमा होगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। सीईटी सेल और तकनीकी शिक्षा संचालनालय के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र एक बार ही आय प्रमाणपत्र और कागजात प्रस्तुत करते हैं। इसलिए बार-बार वही दस्तावेज़ मांगने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
विद्यार्थियों को सुविधा:
महाडीबीटी पोर्टल पर एक बार कागजात अपलोड करना होगा।
बार-बार वही जानकारी जमा करने की आवश्यकता नहीं।
विश्वविद्यालयों को भी दस्तावेज़ दोबारा जांचने की जरूरत नहीं होगी।
समय की बचत होगी और छात्रवृत्ति जल्दी मिलेगी।
बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर वितरित हो, इस पर चर्चा हुई। छात्रों के बैंक खातों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की 60% राशि समय पर पहुंचे, इसके लिए विशेष कार्यप्रणाली बनाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्रवृत्ति वितरण को राज्य की वेतन प्रणाली की तर्ज पर ‘ऑटो सिस्टम’ के माध्यम से करने के आदेश दिए हैं। इससे हर साल छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलेगी और परिवारों पर शिक्षा खर्च का बोझ काफी कम होगा।
