केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला, ज्याकडे ‘विकसित भारताचा रोडमॅप’ म्हणून पाहिले जात आहे. या अर्थसंकल्पात देशाला आणि राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणावर विशेष भर दिला आहे.
आमदार अमित गोरखे यांच्या मते, या अर्थसंकल्पाचे सकारात्मक परिणाम स्थानिक स्तरावरही उमटणार आहेत. नव्या तरतुदींमुळे पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला आणि स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळणार असून, दळणवळण, रोजगार आणि आधुनिक सुविधांच्या बाबतीत हा अर्थसंकल्प शहरासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे औद्योगिक शहर असून येथील लघु व मध्यम उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकवण्यासाठी आर्थिक बळकटी देणे आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे ही शहराच्या विकासाची प्राथमिकता आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास, रेल्वेचे जाळे आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील तरुणांसाठी विशेष संधी या बाबींवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.
शहरातील नवउद्योजकांसाठी भांडवल व तांत्रिक मदतीसाठी विशेष डेस्क सुरू होणार आहे. या अंतर्गत स्थानिक महापालिकेच्या परवानग्या सुलभ करण्यासोबतच उद्योगांसाठी लागणारी जागा आणि वीज सवलतीसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा होईल. तसेच, MSME क्षेत्रासाठी जाहीर केलेली ₹20,000 कोटींची अतिरिक्त क्रेडिट गॅरंटी लघुउद्योजकांना विनाअडथळा कर्ज मिळवून देईल.
स्मार्ट सिटी मिशन आणि औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीच्या भरीव निधीतून शहरात आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क आणि रस्ते विकसित होत आहेत. त्याच बरोबरीने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई‑पुणे हाई‑स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर आणि देशभरात 7 नवीन हाई‑स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरांच्या विकासास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पुणे आणि पिंपरी‑चिंचवडच्या व्यापारी आणि औद्योगिक कनेक्टिव्हिटीचा दर्जा आणखी उंचावला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि व्यवसाय, शिक्षण व रोजगार संधींसह आर्थिक व सामाजिक प्रगतीही गतीने साधता येणार आहे.
PLI Scheme 2.0 अंतर्गत ₹18,000 कोटींची तरतूद झाल्याने पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि बॅटरी उत्पादनाचा जागतिक हब बनण्याच्या मार्गावर आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पामुळे लोकल गाड्यांची संख्या वाढेल, याचा थेट फायदा पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो कामगार आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
केवळ पदव्या देणारे शिक्षण पुरेसे नाही, तर उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे ही गरज आहे. यासाठी शहरात ‘इंटरनॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर’ उभारले जाणार आहे.
तसेच, एससी प्रवर्गातील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा आणि स्टँड-अप इंडिया योजना प्रभावीपणे राबवून बँक कर्ज मिळवून देण्यासाठी मदत केंद्र सुरू होणार आहे. याशिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, इतर शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रम, तसेच सवलतीच्या रहिवासी सुविधा व शिष्यवृत्ती केंद्रे यांचा लाभ तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. शहरातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांची अवस्था सुधारून आधुनिक शिक्षण, वसतिगृह सुविधा, संगणक सुविधा, लायब्ररी, इंटरनेट सुविधा, तसेच आरामदायी राहण्याची सोय उपलब्ध करून दिल्या जातील.
आमदार अमित गोरखे यांनी ठामपणे सांगितले की, हा अर्थसंकल्प पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरेल आणि येथील नागरिकांसाठी सकारात्मक बदल व संधी निर्माण करेल.
