महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय : उद्योग, शिक्षण, ऊर्जा व पायाभूत सुविधांना चालना

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. उद्योग, वस्त्रोद्योग, सामाजिक न्याय, सहकार व पणन, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा आणि नियोजन विभागातील विविध योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, शेती, विद्यार्थ्यांचे हितसंबंध, ऊर्जा उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे.

उद्योग विभागाच्या निर्णयांमध्ये** महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत सन २०५० पर्यंतचे नियोजन निश्चित करण्यात आले असून सुमारे **३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा** आखण्यात आला आहे. यामुळे नव्या पिढीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्णयांनुसार**, अकोला येथील *दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला* “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार या योजनेचा लाभ सूतगिरणीला मिळणार आहे.

**सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने** मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या **दैनंदिन निर्वाह भत्ता** आणि विद्यार्थिनींसाठीच्या **स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुप्पटीने वाढ** करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हजारो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

**सहकार व पणन विभागाने** *राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना* पुढील दोन वर्षांसाठी वाढवली आहे. राज्यातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण **१३२ कोटी ४८ लाख रुपये** खर्च होणार आहेत. या निर्णयांतर्गत **७९ नवीन शेतकरी भवन उभारणीचे प्रस्ताव** सुद्धा मंजूर करण्यात आले.

याचबरोबर, **आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणी योजनेसही दोन वर्षांची मुदतवाढ** देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे हे केंद्र उभारले जाणार असून, योजनेच्या स्वरूपात आवश्यक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

**सार्वजनिक बांधकाम विभागाने** भंडारा-गडचिरोली दरम्यान **९४ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला** मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, भूसंपादन व प्रकल्प आखणीसाठी **९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च** मंजूर करण्यात आला आहे.

**ऊर्जा विभागाच्या निर्णयांतर्गत**, राज्यात नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. *महानिर्मिती* आणि *सतलज जलविद्युत निगम लि.* यांच्या संयुक्त विद्यमाने कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून, राज्यभरात **५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प** उभारले जाणार आहेत.

**नियोजन विभागाने** राज्याच्या *पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा* देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांबाबतचे निर्णय आता थेट मंत्रिमंडळ समितीमार्फत घेतले जाणार आहेत.