सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी पिंपरी-चिंचवड विकास आराखडा (DP) तात्काळ रद्द करावा

पिंपरी. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नव्या विकास आराखड्याबाबत जनतेमध्ये तीव्र नाराजी असून, हा आराखडा पूर्णतः बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला.
आमदार गोरखे यांनी हा विकास आराखडा तात्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी करताना, हा आराखडा म्हणजे “जनतेच्या विरोधात आखलेला योजनाबद्ध कट” असल्याचे तीव्र शब्दांत विधान परिषदेत स्पष्ट केले. याचसोबत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर व सल्लागारांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार गोरखे यांनी नव्या डीपी मसुद्यावर जोरदार टीका केली.

आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे:
१९९७ साली तयार झालेल्या शेवटच्या डीपीची अंमलबजावणी अद्याप फक्त ५०% झाली आहे, तरीही नवा डीपी तयार करण्यात आला आहे याचा अर्थसंगत अभ्यासच झालेला नाही.हा डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.

बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त ठेवले गेले आहेत, तर गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेची घरे मात्र आरक्षणांत अडकवण्यात आली आहेत.

महापौर, नगरसेवक व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग न घेता, प्रशासक राजवटीत राजकीय हेतूने व पारदर्शकतेशिवाय हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

३०,००० हून अधिक हरकती महापालिकेकडे दाखल असूनही, त्या हरकती प्रशासनाने दुर्लक्षित केल्या आहेत.

ग्रीन झोनचे R-झोनमध्ये रूपांतर म्हणजे पर्यावरण व नैसर्गिक समतोलावर घातक आघात आहे.

GIS प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणाऱ्या HCP कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला असून, “हा नकाशा त्यांनी झोपेत तयार केला का?” असा थेट सवाल आमदार गोरखेंनी उपस्थित केला.

महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण लावणे म्हणजे संबंधित नागरिकांची फसवणूक आहे.

आमदार अमित गोरखे यांची शासनाला ठाम विनंती:
“हा विकास आराखडा म्हणजे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि पारंपरिक जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा कट आहे. राज्य शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून हा आराखडा रद्द करावा.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी लावून दोषी ठरवून निलंबित करावे. अन्यथा, जनता रस्त्यावर उतरेल आणि आम्ही तिच्या सोबत राहू!” असे ठाम मत आमदार अमित गोरखेंनी व्यक्त केले.

चऱ्होली परिसरात पंवाट्याचे क्षेत्र निवासी भागामध्ये दाखवण्यात आले आहे. टेकड्यांवर घरे दाखवून, नैसर्गिक टेकड्यांचे क्षेत्रसुद्धा निवासी क्षेत्र म्हणून दर्शवले गेले आहे. चिंचवड गावातील चिंचवड लिंक रोडवरील सर्वे क्र. २६० बीजी जेथे दफनभूमीचे आरक्षण करण्यात आले आहे तेथील भूखंड वस्तीला लागून आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी आहे.
पिंपरी, आकुर्डी, चऱ्होली, वाकड आणि थेरगाव या ठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये अनेक गैरसमज व जनभावना न जपता आरक्षणे करण्यात आली आहेत. “आळंदी हि संत ज्ञानेश्वरांची पवित्र भूमी आहे. अशा ठिकाणी कत्तलखान्याचं आरक्षण करणं ही श्रद्धाळू जनतेच्या भावना चिरडण्याची कृती होती. डॉ.बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ पोलीस स्टेशन आणि डेपोचं आरक्षण, गृहनिर्मिती भागात स्मशानभूमीचं नियोजन, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचं नियोजनाविना आरक्षण हे सगळं लोकविरोधी आहे. सिंधी समाजाच्या व्यवसायांवर गदा आणणं हे तर राजकीय अन्यायचं ठळक उदाहरण आहे. या तथाकथित विकास आराखड्याला आम्ही विकास मानत नाही. हा विकास नव्हे, तर विस्थापन आहे. आम्ही विकासविरोधी नाही, पण भावना, श्रद्धा आणि अस्तित्व पायदळी तुडवणारा विकास आम्हाला नको. आमची ठाम मागणी आहे हा मसुदा त्वरित रद्द करा, नव्याने सर्वेक्षण करा आणि जनतेच्या सल्ल्याने खरा विकास आराखडा तयार करा!” अशी मागणी आमदार गोरखे यांनी केली.

यावर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचा स्पष्ट संदेश “विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर, प्लानिंग डिपार्टमेंट काही आवश्यक दुरुस्ती प्रशासनाला सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनालाही या आराखड्यात दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे अधिकार आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या डीपीमध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची स्पष्ट ग्वाही मी सभागृहात दिली आहे. जर आराखड्यात गंभीर त्रुटी असतील, तर शासन यावर निर्णय घेत मुख्यमंत्री तो रद्द करतील .”अशी माहिती राज्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात दिली आहे